यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु
बनाउन सक्छ । सो नियममा लेखिएका कुराहरु उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने
व्यवस्था पनि सोही नियममा नेपाल सरकारले गर्न सक्छ ।